Discuss the Indian Economy as mixed economy.

Discuss the Indian Economy as mixed economy. 
Or
What are reasons for the government to enter into production activities? 
Or 
Critically analyse the concept of mixed economy.

 
Ans. In a mixed economy, private and public sectors go side by side.

 The government directs economic activity in some socially important areas of the economy, the rest being left to the price mechanism to operate.

 The Indian economy is a mixed economy where private sector and public sector coexist. 

Private sector functions in accordance with the priorities determined by the plans. It also follows the directions issued by the government.

 However, the government enters directly into production of goods and services which the private sector can also produce. The extent to which the government should involve itself in the production activities is a controversial issue.

 During the decades of 1960s and 1970s the Indian government produced whatever it could and intervened in the production decisions (what to produce, where to produce, what technology to use) of the private sector through a rigourous licensing policy

There are various reasons for undertaking production activities by the government.

 A produce in the private sector (usually motivated by higher profits) takes the risk of setting up an industry, purchases inputs, produces output and sells the output in the market for a price.

 Imagine a situation where a producer produces a commodity or service but cannot sell it for a price because consumers cannot be excluded from its consumption.

In certain cases, the derived benefit is in no way going to obstruct others from deriving its benefit.

 An example of the above could be the provision of streetlight by the local government. Thus, if our neighbour puts a light in front of his house, we enjoy the benefit that the front of our house also gets lighted; and we do not have to pay for it. In this case, there is a market failure in the sense that our neighbour cannot change us for the benefit we derive. Thus, he does not have any incentive to put a bulb in front of his house.

On similar logic, we also do not put a bulb in front of our house, which requires street lighting by the government.

Secondly, infrastructures such as road, ports, dams, etc. require huge investment but the rate of return is very low in the short-run.

Thus, no private entrepreneur would be interested in providing roads which prompts the government to come forward.

 Thirdly, there are natural monopolies such as electricity generation, railways, etc. where a single producer can serve the entire market,

 Fourthly, there are certain production activities which have so much social benefits that the government should produce these goods and services (e.g. schools and colleges, hospitals, banks, etc.)

Fifthly, the government may enter into production activities to fulfill some other social objectives instead of profit motive. These objectives could be employment generation, regional balance and social uplift of the downtrodden.

मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करें।  या सरकार के उत्पादन गतिविधियों में प्रवेश करने के क्या कारण हैं?  या गंभीर रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण करें। 
मिश्रित अर्थव्यवस्था में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ चलते हैं।  सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करती है, बाकी को संचालित करने के लिए मूल्य तंत्र से left है।  भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के सह-अस्तित्ववादी हैं।  निजी क्षेत्र योजनाओं के अनुसार निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करता है।  यह सरकार द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन करता है।  हालांकि, सरकार सीधे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रवेश करती है जो कि निजी क्षेत्र भी उत्पादन कर सकता है।  उत्पादन गतिविधियों में सरकार को खुद को किस हद तक शामिल करना चाहिए यह एक विवादास्पद मुद्दा है।  1960 के दशक और 1970 के दशक के दौरान भारत सरकार ने एक कठोर लाइसेंस नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र के उत्पादन निर्णयों (उत्पादन करने के लिए क्या, कहाँ उत्पादन करना है, किस तकनीक का उपयोग करना है) में हस्तक्षेप किया।

सरकार द्वारा उत्पादन गतिविधियों को शुरू करने के विभिन्न कारण हैं।  निजी क्षेत्र में एक उपज (आमतौर पर उच्च लाभ से प्रेरित) एक उद्योग स्थापित करने का जोखिम लेता है, इनपुट खरीदता है, उत्पादन करता है और एक कीमत के लिए बाजार में उत्पादन बेचता है।  ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक निर्माता एक वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, लेकिन इसे एक कीमत के लिए नहीं बेच सकता क्योंकि उपभोक्ताओं को इसके उपभोग से बाहर नहीं किया जा सकता है।  कुछ मामलों में, व्युत्पन्न लाभ किसी भी तरह से अपने लाभ को प्राप्त करने से दूसरों को बाधित करने के लिए नहीं है।  उपरोक्त का एक उदाहरण स्थानीय सरकार द्वारा स्ट्रीटलाइट का प्रावधान हो सकता है।  इस प्रकार, यदि हमारा पड़ोसी अपने घर के सामने एक प्रकाश डालता है, तो हम इस लाभ का आनंद लेते हैं कि हमारे घर के सामने का हिस्सा भी हल्का हो जाता है;  और हमें इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।  इस मामले में, इस अर्थ में एक बाजार की विफलता है कि हमारे पड़ोसी कैननो * हमें उस लाभ के लिए बदलते हैं जो हम प्राप्त करते हैं।  इस प्रकार, वह अपने घर के सामने एक बल्ब लगाने के लिए कोई भी असंगत नहीं है।  इसी तरह के तर्क पर, हम अपने घर के सामने एक बल्ब भी नहीं लगाते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग की आवश्यकता होती है।

दूसरे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बंदरगाह, बांध, आदि को भारी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन अल्पावधि में वापसी की दर बहुत कम होती है।  इस प्रकार, कोई भी निजी उद्यमी सड़कों को उपलब्ध कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा जो सरकार को आगे आने के लिए प्रेरित करता है।  तीसरा, बिजली उत्पादन, रेलवे आदि जैसे प्राकृतिक एकाधिकार हैं, जहां एक एकल निर्माता पूरे बाजार की सेवा कर सकता है, चौथा, कुछ निश्चित उत्पादन गतिविधियां हैं जिनके सामाजिक लाभ इतने हैं कि सरकार को इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए (जैसे स्कूल  और कॉलेजों, अस्पतालों, बैंकों, आदि) पांचवीं, सरकार लाभ के उद्देश्य के बजाय कुछ अन्य सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन गतिविधियों में प्रवेश कर सकती है।  ये उद्देश्य रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और दलितों के सामाजिक उत्थान हो सकते हैं।